15 सितंबर 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर नए नियम लागू होंगे

15 सितंबर 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर नए नियम लागू होंगे जो लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक और फर्जी लाभार्थियों के लिए कड़ी रोकथाम लेकर आएंगे। ये नियम सरकार की तरफ से ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन, और OTP वेरिफिकेशन जैसी तकनीकों द्वारा पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।

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मुख्य नए नियम:

 

  • राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी कार्ड और डुप्लीकेट कार्ड खत्म होंगे।
  • प्रत्येक राशन वितरण पर बायोमेट्रिक (उंगली या आंख) से पहचान जरूरी होगी ताकि सही व्यक्ति को ही राशन मिले।
  • गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए केवाईसी और मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा।
  • गैस सिलेंडर डिलीवरी पर OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जिससे धोखाधड़ी रोकी जाएगी।
  • सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दी जाएगी।
  • देशभर के माइग्रेंट मजदूरों को “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड” योजना का लाभ मिलेगा, जिससे वे किसी भी राज्य में राशन ले सकेंगे।

जरूरी दस्तावेज:

 

  • आधार कार्ड, राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण (सब्सिडी के लिए आवश्यक)
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • जरूरत पड़ने पर आय प्रमाण पत्र

नियमों के फायदे:

 

  • फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड खत्म होंगे।
  • सही परिवारों को उचित राशन और गैस सुविधा पहुंचेगी।
  • गैस सब्सिडी का भुगतान सीधे बैंक खाते में होगा।
  • माईग्रेंट मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर राशन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
  • डिजिटल राशन कार्ड से राशन वितरण पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य होगा।

सरकार ने इन नए नियमों को लागू करने के लिए सभी लाभार्थियों से केवाईसी, आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन समय पर कराने का आग्रह किया है ताकि राशन और गैस सिलेंडर सुविधा में कोई बाधा न आए। यह नियम खाद्य और ऊर्जा विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किए गए हैं और 15 सितंबर 2025 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।

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ई‑केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

 

1. ई‑केवाईसी (e-KYC) कैसे करें:

  • सबसे पहले सेवा प्रदाता (जैसे बैंक, राशन कार्यालय, या कोई अन्य सरकारी सेवा केंद्र) पर जाएं जो ई‑केवाईसी सेवा प्रदान करता हो।
  • अपना आधार कार्ड प्रदान करें।
  • ई‑केवाईसी में या तो मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP (वन टाइम पासवर्ड) दर्ज करना होता है या बायोमेट्रिक के जरिए पहचान करना होता है।
  • अगर OTP आधारित वेरिफिकेशन है, तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे आप सेवा केंद्र में दर्ज कराएंगे।
  • बायोमेट्रिक आधारित वेरिफिकेशन में उंगली के निशान या आंख के आईरिस (रेटिना) स्कैन के जरिए पहचान की जाती है।
  • सफल प्रमाणीकरण के बाद आपकी जानकारी डिजिटल रूप से सत्यापित हो जाएगी।
  • ऑनलाइन ई-केवाईसी प्लेटफॉर्म पर भी आधार नंबर और OTP के माध्यम से खुद से ई-केवाईसी कर सकते हैं।

2. बायोमेट्रिक सत्यापन कैसे करवाएँ:

  • बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र (UIDAI काउंटर) या संबंधित सेवा केंद्र पर जाएं।
  • अपने आधार कार्ड के साथ उपस्थित हों।
  • वहां पर फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैनर पर अपने उंगली या आंख का स्कैन कराएं।
  • यह स्कैन UIDAI के डेटाबेस से मिलान कर आपकी पहचान की पुष्टि करता है।
  • बायोमेट्रिक अपडेट या सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना आवश्यक है।
  • अगर बायोमेट्रिक्स अपडेट करनी हो तो आधिकारिक UIDAI वेबसाइट से या नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें।

 

कौन‑कौन से दस्तावेज़ ई‑KYC के लिए आवश्यक हैं:

ई-KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज़ मुख्य रूप से पहचान (Identity) और पते (Address) के प्रमाण होते हैं।

ई-KYC में आवश्यक दस्तावेज:

 

पहचान का प्रमाण (Identity Proof): इनमें से कोई एक प्रमाण मान्य होगा

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • ड्राइविंग लाइसेंस

पते का प्रमाण (Address Proof):इनमें से कोई एक प्रमाण मान्य होगा

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मतदाता पहचान पत्र
  • यूटिलिटी बिल (बिजली, गैस, पानी आदि के बिल)
  • बैंक खाता स्टेटमेंट

मोबाइल नंबर: जो आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि OTP इस नंबर पर आता है ई-KYC के लिए।

अतिरिक्त जानकारी

  • ऑनलाइन ई-KYC में आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए वेरिफिकेशन होता है, इसलिए दस्तावेज़ स्कैन या भौतिक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं होती।
  • यदि ऑफलाइन KYC (फिजिकल वेरिफिकेशन) हो तो दस्तावेज़ की स्वयं प्रमाणित कॉपी (self-attested) जमा करनी पड़ सकती है।
  • कुछ विशेष मामलों में आय प्रमाण जैसे सैलरी स्लिप, ITR फाइलिंग आदि भी मांगे जा सकते हैं।

यह दस्तावेज़ भारत सरकार द्वारा निर्धारित और अधिकृत हैं जो फर्जीवाड़े से बचाव और पहचान की पुष्टि के लिए जरूरी हैं।

 

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