प्रधानमंत्री आवास योजना 2025: पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी
प्रधान मंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के शहरी और ग्रामीण गरीब परिवारों को सस्ते और टिकाऊ घर उपलब्ध कराना है। योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास प्रदान करना था, जिसे बाद में बढ़ाकर दिसंबर 2025 कर दिया गया है।
यह योजना दो मुख्य भागों में विभाजित है:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या PMAY-U, जो शहरी गरीबों के लिए है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या PMAY-G, जो ग्रामीण गरीबों के लिए है।
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए सब्सिडी के साथ आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत घरेलू आवश्यकताओं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, स्वच्छ ईंधन आदि की सुविधाएं भी दी जाती हैं। योजना के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (6.5% तक) भी उपलब्ध है जिससे घर बनाना आसान हो जाता है। PMAY शहरी क्षेत्र में स्लम पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, साझेदारी में किफायती आवास आदि विभिन्न उप-योजनाओं के माध्यम से काम करता है। ग्रामीण योजना गरीब और आवासहीन परिवारों को पक्का जीवन स्तर प्रदान करने पर केंद्रित है। सरकार ने इस योजना को “आवास सभी के लिए” के उद्देश्य से चालू किया है, ताकि सभी भारतीय परिवारों के पास अपना सुरक्षित घर हो
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
• आवेदक का परिवार बिना घर वाला या कच्चे मकान (शून्य, एक या दो कमरे, कच्ची दीवार और कच्ची छत वाला) होना चाहिए।
• दिव्यांग सदस्य वाली परिवार और बिना सक्षम सदस्यों वाले परिवार पात्र हैं।
• भूमिहीन परिवार जो मुख्य रूप से अस्थायी मजदूरी करते हैं।
• परिवार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या अल्पसंख्यक वर्ग से हो सकते हैं।
• आवेदक का भारत का निवासी होना जरूरी है।
• आवेदक के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
• आय सीमा आमतौर पर ₹3 लाख से ₹6 लाख वार्षिक आय के मध्य होनी चाहिए।
• वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है और साथ ही वैध पहचान पत्र भी होना चाहिए।
साथ ही परिवार के पास मोटर वाहन, कृषि उपकरण, मछली पकड़ने वाली नाव, फ्रिज, लैंडलाइन फोन आदि संपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी परिवार जिसके कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो या जो ₹10,000 प्रति माह से अधिक कमाता है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होता।
यह सभी पात्रताएं SECC 2011 सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित होती हैं और स्थानीय ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की जाती हैं। पात्र लाभार्थी PMAY-G के अंतर्गत 25 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला पक्का मकान प्राप्त कर सकते हैं।यह योजना मुख्यतः ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए है ताकि उन्हें सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध हो सके
PMAY Grameen (प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण) के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card) – पहचान हेतु अनिवार्य।
- लाभार्थी का MGNREGA रजिस्टर्ड जॉब कार्ड नंबर।
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वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)।
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पैन कार्ड (PAN Card)।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) संख्या, यदि घर में शौचालय निर्माण हो।
- बैंक खाता विवरण (DBT के लिए आधार से लिंक बैंक अकाउंट जरूरी)।
- आय प्रमाण या BPL कार्ड।
- शपथ पत्र कि लाभार्थी के पास पहले से पक्का मकान नहीं है।
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पंचायत सचिव का सत्यापन।
इन दस्तावेजों के आधार पर ही आवेदन की प्रक्रिया संभव है। आवेदनकर्ता को संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) के पास जाकर फॉर्म भरना होगा या Common Service Centre (CSC) से सहायता लेनी होगी। दस्तावेजों का सत्यापन ग्राम सभा या पंचायत स्तर पर होता है। इन दस्तावेजों के साथ आवेदन मिलने के बाद, पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाता है ताकि वे सुरक्षित और पक्का मकान पा सकें
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाली धनराशि (वित्तीय सहायता) के बारे में विवरण इस प्रकार है:
शहरी क्षेत्र (PMAY-U: Pradhan Mantri Aawas Yojana – Urban)
• योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹2.50 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
• यह सहायता घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने में दी जाती है।
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी EWS और LIG को 6.5%, MIG-I को 4%, और MIG-II को 3% तक मिलती है।
• शहरी योजना में ₹2.30 लाख करोड़ रुपये की सहायता आवंटित की गई है और लगभग 1 करोड़ परिवार इस योजना का लाभान्वित हो रहे हैं.
ग्रामीण क्षेत्र (PMAY-G: Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin)
• ग्रामीण योजना के तहत गरीब परिवारों को ₹1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें घर निर्माण, घर सुधार और शौचालय बनवाने के खर्चे शामिल होते हैं।
• सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
• योजना में आय, पात्रता और संपत्ति के आधार पर लाभार्थियों को यह राशि दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
इस प्रकार, PMAY योजना के तहत शहरी क्षेत्र में अधिकतम ₹2.5 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में ₹1.5 लाख तक की धनराशि सहायता उपलब्ध है, जिससे जरूरतमंद परिवार अपने लिए सुरक्षित और पक्का घर बना सकें। यह सहायता केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रदान की जाती है
शहरी क्षेत्र में भूमि या निवास स्थान का प्रमाण (Proof of Land or Residence) दिखाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ मान्य होते हैं:
भूमि या संपत्ति का प्रमाण (Proof of Land Ownership):
- बिक्री विभाग (Sale Deed): यह सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है जो संपत्ति के मालिकाना हक को प्रमाणित करता है।
- मूल शीर्षक पत्र (Title Deed): संपत्ति के स्वामित्व का वैध प्रमाण।
- एन्कमब्रेंस सर्टिफिकेट (Encumbrance Certificate): दिखाता है कि संपत्ति पर कोई कानूनी या वित्तीय बाधा नहीं है।
- म्युटेशन सर्टिफिकेट (Mutation Certificate): सरकारी रिकॉर्ड में स्वामित्व के स्थानांतरण की पुष्टि करता है।
- सम्पत्ति कर रसीद (Property Tax Receipt): संपत्ति पर कर चुकाने का प्रमाण।
- पजेशन लेटर (Possession Letter): संपत्ति के कब्जे का प्रमाण।
- खाता सर्टिफिकेट (Khata Certificate): स्थानीय नगरपालिका रिकॉर्ड में संपत्ति पंजीकरण का प्रमाण।
- भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाणपत्र (Land Use Conversion Certificate): खेती की जमीन को आवास या अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित करने का प्रमाण।
निवास स्थान का प्रमाण (Proof of Residence):
• आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• वोटर पहचान पत्र (Voter ID Card)
• राशन कार्ड (Ration Card)
• ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
• पासपोर्ट (Passport)
• बिजली या पानी का बिल (Electricity/Water Bill)
• बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक (Bank/Post Office Passbook)
• पर्सनल/सरकारी सेवा पे स्लिप (Salary slip from government/private employer)
• जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy)
इन दस्तावेज़ों का उपयोग निवास स्थान या भूमि के वैध अधिकार को साबित करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न सरकारी और निजी कार्यों में जरूरी होता है, जैसे कि आवास योजना में आवेदन, बैंकिंग, संपत्ति खरीद-फरोख्त, और पहचान सम्बन्धी प्रक्रियाओं में होता है