प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना | Solar Pump Subsidy
योजना का परिचय:
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना, किसानों को सस्ती और सतत सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा देने, डीजल पर निर्भरता कम करने, और अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध कराने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ना है, जिसमें सरकार 60% सब्सिडी देती है और 30% तक बैंक ऋण का प्रावधान है। किसानों को केवल 10% लागत देनी होती है।
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योजना के तीन मुख्य घटक हैं:
- घटक-A: बंजर/अनुपयोगी जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना और बिजली ग्रिड को बेचना।
- घटक-B: डीजल के स्थान पर स्टैंडअलोन सोलर सिंचाई पंप लगाना।
- घटक-C: मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सोलराइजेशन करना।
इस योजना के तहत किसान:
- सस्ती सिंचाई और मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं।
- अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं।
- बिजली और डीजल पर खर्च कम होने से उनकी आमदनी बढ़ती है।
सरकार की मदद, सब्सिडी और आसान लोन उपलब्ध है।
PM-KUSUM किसानों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक लाभ, और पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के उद्देश्य और लाभ नीचे दिए गए हैं:
योजना के उद्देश्य:
- किसानों को सस्ती, सतत और सुरक्षित सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना ताकि वे सिंचाई के लिए डीजल या पारंपरिक बिजली पर निर्भर न रहें।
- कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- किसानों की आय में वृद्धि करना, क्योंकि वे अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं और इससे उनकी आमदनी बढ़ती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान देना एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- सिंचाई लागत कम करना, जिससे खेती ज्यादा लाभकारी बन सके।
योजना के लाभ:
- सोलर पंप लगाने पर 60-90% तक सब्सिडी मिलती है, जिससे किसानों का प्रारंभिक खर्च बहुत कम हो जाता है।
- किसानों को मुफ्त या बहुत कम लागत पर बिजली-सिंचाई सुविधा मिलती है।
- अतिरिक्त सौर ऊर्जा ग्रिड को बेचकर सालाना हजारों रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है।
- डीजल का खर्च और प्रदूषण दोनों कम होते हैं, पर्यावरण स्वस्थ रहता है।
- बिजली आना-जाना, बिलों की परेशानी या लाइन फेल होने की समस्या दूर हो जाती है।
यह योजना छोटे, सीमांत, महिला और सामूहिक किसानों के लिए भी समान रूप से लाभकारी है PM-KUSUM योजना किसानों को सस्ता, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देती है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना के लिए पात्रता:
पात्रता की मुख्य शर्तें:
- व्यक्तिगत किसान: योजना का लाभ देश भर के सभी किसान उठा सकते हैं।
- किसान समूह, पंचायत, एफपीओ या सहकारी समितियाँ:जिनके पास कृषि भूमि है या भूमि लीज पर ली गई है, वे भी आवेदन के पात्र हैं।
- जल उपयोगकर्ता संघ: ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई से जुड़े समूह या एसोसिएशन भी पात्र हैं।
- भूमि स्वामी या लीजधारी: किसान के पास खुद की कृषि भूमि होनी चाहिए या वैध लीज एग्रीमेंट होना चाहिए।
- भारत का नागरिक: आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
एक्टिव बिजली/डीजल पंप उपयोगकर्ता:वे किसान जो अपने खेतों में बिजली या डीजल पंप का उपयोग करते हैं, प्राथमिकता पर पात्र हैं।
दस्तावेज़ी आवश्यकताएं और सार्वजनिक पात्रता:
- किसान कार्ड के साथ आधार कार्ड, भूमि के कागजात, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जरूरी हैं।
- समूह/संगठन के मामले में वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण- पत्र।
- महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी किसान भी पात्र हैं।
विशेष निर्देश:
- सभी पात्र किसानों को राज्य सरकार अथवा DISCOM के माध्यम से आवेदन करना जरूरी है।
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन श्रेणी का सही चयन करें जैसे: किसान, गौशाला, जल उपयोगकर्ता संघ आदि
- किसान को 10% राशि अदा करनी होती है, बाकी सब्सिडी एवं लोन विभाग द्वारा तय होता है।
इस प्रकार कोई भी किसान, किसान समूह, पंचायत, जल उपयोगकर्ता एसोसिएशन या स्वयं सहायता समूह, जिनके पास भूमि है या वह लीज पर ली गई है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। योजना देश के सभी राज्यों में चालू है और पात्रता मानदंड राज्य विशेष नियमों के आधार पर थोड़ा अंतर हो सकता है।
ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
PM-KUSUM के लिए आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया:
PM-KUSUM योजना के लिए आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. ऑनलाइन पंजीकरण:
– सबसे पहले अपने राज्य की PM-KUSUM या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (उदाहरण: pmkusum.mnre.gov.in या राज्य कृषि विभाग वेबसाइट) ‘Apply Now’ या ‘ऑनलाइन आवेदन’ का विकल्प चुनें।
2. फॉर्म भरना और दस्तावेज़ अपलोड करना:
- अपने मोबाइल नंबर/आधार कार्ड से OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करें।
- नाम, पता, ज़मीन की जानकारी, बैंक पूरी डिटेल भरें।
- मांगे गए दस्तावेज़-सक्षम आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ज़मीन संबंधित कागजात, बैंक खाता पासबुक, बिजली बिल (अगर लागू हो), डोमिसाइल प्रमाणपत्र, और सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म अपलोड करें।
3. Component चयन और फाइनल सबमिट:
- जिस कंपोनेंट (A/B/C) के लिए आवेदन करना है, उसका चयन करें (जैसे सोलर पंप या पावर प्लांट लगाना)।
- सारी डिटेल जांचें और सबमिट बटन दबाएं।
- सबमिट करते ही आपको आवेदन/रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा – इसे नोट करें।
4. डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भुगतान:
- सबमिट करने के बाद, अपने आवेदन की प्रतिलिपि डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें।
- आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बिजली विभाग या नामित डिस्कॉम ऑफिस में जमा करें।
- अब आपको अनिवार्य 10% राशि/एडवांस (शेष पर सब्सिडी व बैंक लोन स्वीकृत होगा) निर्धारित सप्लायर को देना होता है।
- इसके बाद विभाग/एजेंसी पूरे आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच करेगी।
5. आवेदन की स्थिति और इंस्टॉलेशन:
- जांच पूरा होते ही सोलर पंप/प्लांट लगाने का कार्य शुरू होगा।
- आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर दिए गए ट्रैकिंग नंबर से देख सकते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में सब्सिडी का पैसा और लोन स्वीकृत होने में 10-90 दिनों तक लग सकते हैं।
PM-KUSUM योजना के आवेदन फॉर्म में सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाते हैं।:
जरूरी दस्तावेजों की सूची:
- आधार कार्ड की प्रति।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- बैंक पासबुक की कॉपी/बैंक अकाउंट डिटेल्स।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र / भूलेख / खतौनी / पट्टा (यदि ज़मीन लीज पर है)।
- बिजली बिल (यदि उपलब्ध हो)।
- डोमिसाइल/निवास प्रमाण पत्र (अगर प्रदेश विशेष में अनिवार्य हो)।
- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म/ शपथ पत्र।
- मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी।
- अगर किसान समूह/एफपीओ/सहकारी समिति है तो रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र।
- अन्य संबंधित दस्तावेज यदि राज्य अथवा एजेंसी मांगे (जैसे PAN कार्ड आदि)।
इन सभी दस्तावेजों को स्कैन करके आवेदन फॉर्म के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना आवश्यक है।
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